सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से महंगाई भत्ते (DA Arrears) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया और लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई थीं। लेकिन अब सरकार की तरफ से इसपर साफ-साफ जवाब आ चुका है।
तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आखिर 18 महीने का बकाया DA Arrears मिलेगा या नहीं, सरकार ने क्या कहा, संसद में क्या पूछा गया, और कर्मचारियों की अगली रणनीति क्या हो सकती है।
संसद में उठा सवाल, जवाब भी आया साफ
3 फरवरी 2025 को लोकसभा में सांसद श्री आनंद ने सरकार से सीधे सवाल किया कि कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR को कब जारी किया जाएगा। यह मुद्दा काफी समय से कर्मचारियों के बीच चर्चा में था। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार शायद अब कुछ राहत देगी, लेकिन जवाब में साफ कह दिया गया कि इस बकाया DA को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कोरोना काल में क्यों रोका गया DA Arrears
सरकार ने बताया कि महामारी के समय देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा था। उस दौरान 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के DA और DR को रोकना पड़ा। इस पूरे फैसले से लगभग ₹34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे सरकार को दूसरे कल्याणकारी खर्चों को पूरा करने में मदद मिली। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा था।
वित्त राज्य मंत्री का बयान
संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोविड के समय वित्तीय दबाव बहुत ज्यादा था। इसलिए सरकार ने उस वक्त एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि उस 18 महीने के बकाया DA को वापस देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यानी सरकार का रुख अब पूरी तरह से साफ है।
कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं
सरकारी कर्मचारी संगठन जैसे NCJCM लगातार सरकार से बकाया DA जारी करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि सरकार चाहे तो यह बकाया किस्तों में दे सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बकाया वेतन पर ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए।
बजट 2025 में भी नहीं मिली उम्मीद
कई कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट 2025 में सरकार कोई अच्छी खबर जरूर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट में DA Arrears को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। इससे कर्मचारियों को एक बार फिर निराश होना पड़ा।
अब आगे क्या होगा?
सरकार ने तो फिलहाल 18 महीने के बकाया को लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठन अब 8वें वेतन आयोग की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है और 2026-27 तक इसकी रिपोर्ट आ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो वेतन में 14% से 19% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कर्मचारियों में नाराजगी, लेकिन उम्मीद बाकी है
हालांकि सरकार ने 18 महीने का बकाया देने से इनकार कर दिया है, किन्तु कर्मचारी संगठन अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि भविष्य में सरकार कोई सकारात्मक फैसला ले सके। साथ ही DA में नियमित बढ़ोतरी और नए वेतन आयोग की उम्मीद से थोड़ी राहत जरूर बनी हुई है।
